सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और वह किसानों की चिंताओं का समाधान करते हुए उन्हें इस बारे में आश्वास्त करती रहेगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि जो कृषि सुधार किये गये हैं वे बिलकुल उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार के सुधारों के लिए किसान निकाय और विपक्षी दल वर्षों से मांग करते रहे हैं।
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करने और मामले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक समिति के गठन पर विचार रहा है।
प्रधान न्यायाधीश एस.ए.बोबडे और न्यायमूर्ति ए.एस.बोपन्ना तथा वी.रामासुब्रामणयन की पीठ ने कहा है कि इस समिति में भारतीय किसान यूनियन, भारत सरकार और अन्य कृषि संगठनों के प्रतिनिधि होंगे।
न्यायालय ने हाल में बनाये गये कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग संबंधी दो याचिकाओं पर सुनवाई की है।
शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में केन्द्र और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी।
